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आम बजट 2020: जिला एक्सपोर्ट हब बनाने पर करेंगे काम, 27 हजार करोड़ का प्रावधान, नई शिक्षा नीति को 99300 करोड़ रुपये का आवंटन

नई दिल्ली, लोकसत्य। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-2021 के लिये देश के लिये आम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर जिला एक्सपोर्ट हब बने। ई-मार्केट प्लेस इसमें मदद कर रहा है। इससे लगभग ढाई लाख वेंडर जुड़े हैं। इसके लिए 27 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

मंत्री निर्मला ने कहा कि हम 16 अरब रुपये का कपड़ा आयात करते हैं। इसे रोकने के लिए 1800 करोड़ रुपये से स्पेशल स्कीम निर्यातकों को सहायता देने के लिए एक योजना शुरू होगी। उन्हें बीमा पर कम प्रीमियम देना होगा।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द की जाएगी। शिक्षा के लिए 99300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम लागू करेंगे। दुनिया भर के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। स्किल डिवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान किया है।

उन्होंने बताया कि 2030 तक कामकाजी उम्र के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश होगा। 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे। इसमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव है। डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिससे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।

सफाई के लिए ओडीएफ प्लस ताकि जागरूकता बढ़ाई जाए। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फोकस रहेगा। 12300 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य है।

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