उत्तर प्रदेश

अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ आयोग का गठन

महिला आयोग की सदस्य ने की महिला उत्पीड़न के प्रकरणों की सुनवाई

मेरठ, लोकसत्य
भारतीय संविधान में समानता की दृष्टि से महिला और पुरुष को समान मौलिक अधिकार दिये गये हैं। महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है जो समय-समय पर सभी जनपदों में पहुंचकर महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। यह उद्गार उप्र राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती राखी त्यागी ने जनपद में महिला प्रकरणों की जनसुनवाई के दौरान व्यक्त किये।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आयोग एवं सरकार के सख्त निर्देश हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न सम्बंधी मामलों को गम्भीरता से लेकर उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्ष्मय होगी। जनसुनवाई के दौरान सदस्या के समक्ष महिला उत्पीडन के 20 प्रकरण प्रस्तुत किये गये, जिसके निस्तारण के लिए सम्बंधित को निर्देश दिये।
सर्किट हाउस सभागार में जनसुनवाई करते हुए राखी त्यागी ने कहा कि महिलाओं को भी समाज में पुरूषों के समान अधिकर प्राप्त हैं, इसलिए वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और भावनात्मक रूप से मजबूत बनें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं का शोषण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके लिये पुलिस अधिकारी उनके साथ घटित घटना की प्राथमिकता पर एफआईआर दर्ज कर समय से समुचित कार्यवाही अमल में लायें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह महिला उत्पीड़न सम्बंधी घटनाओं से महिला आयोग को भी ससमय अवगत करायें। सदस्या ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वह अपने उत्पीड़न को कतई भी बर्दाश्त न करें, बल्कि उसका डटकर
सामना करें।
उन्होंने बताया कि महिलाओं की सहायता हेतु आयोग द्वारा व्हाटस ऐप नम्बर 06306511708 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी पीड़ित महिला अपनी आईडी सहित अपनी समस्या को शनिवार व रविवार को छोड़कर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से 05 बजे तक भेज सकती है।
जनसुनवाई में सदस्या ने महिला उत्पीड़न सम्बंधी 20 प्रकरणों को गम्भीरता से सुना और संबंधित अधिकारी से मौके पर प्रकरण की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया।
इस अवसर पर डीपीओ शत्रुघन कन्नोजिया, सीओ संजीव देशवाल प्रभारी महिला थानाध्यक्ष सहित आशा ज्योति केन्द्र की काउंसलर व सदस्या सहित सम्बंधित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

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