झारखण्डराज्य

रांची : सचिवालय में 50 फीसदी कर्मियों की रोस्टर से उपस्थिति का निर्देश

रांची (लोकसत्य) झारखंड सरकार ने सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने को लेकर 5 मार्च 2021 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है और एक बार फिर इन सरकारी कार्यालयों में रोस्टर के तहत अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है और अधिकांश बैठकें ऑनलाइन सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

राज्य के कार्मिक , प्रशासनिक सुधार और राजभाषा सुधार विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी और सभी विभागाध्यक्षों को भेजे पत्र में कहा है कि झारखंड मंत्रालय और संलग्न कार्यालयों में विगत दिनों में कोरोना महामारी के संक्रमण की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए कर्मियों की कार्यालय में उपस्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

विभाग ने कहा कि 14 अक्टूबर 2020 द्वारा झारखंड मंत्रालय एवं संलग्न कार्यालयों में अपर सचिव से न्यून स्तर के कर्मियों के 50 प्रतिशत तक की उपस्थिति निर्धारित करते हुए कई आदेश दिये गये थे। इसके तहत कार्यालय नहीं आने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क टू होम और टेलीफोन और अन्य संचार माध्यमों से कार्यालय में संपर्क रखने का निर्देश दिया गया था। वहीं, दिव्यांग्य और गर्भवती महिलाओं को अगले आदेश तक घर से ही काम करने का निर्देश दिया गया है। जबकि विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यस्थल और परिसर को सैनिटाइज कराएंगे। इसके अलावा अधिक से अधिक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करने और व्यक्तिगत मुलाकात से दूर रहने की सलाह दी गयी है।

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