उत्तराखंड

Nainital High Court ने एनआईटी के स्थायी परिसर के मामले में निर्णय सुरक्षित रखा

नैनीताल, लोकसत्य। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के स्थायी परिसर के मामले में मैराथन सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court)ने सोमवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया। वहीं केन्द्र सरकार (Central government)की ओर से अदालत को बताया गया कि एनआईटी के स्थायी परिसर के निर्माण के लिये 909 करोड़ की धनराशि को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)की अंतिम अनुमति नहीं मिल पायी है।
ऊधमसिंह नगर निवासी जसबीर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर आज अंतिम सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के वकील अभिजय नेगी की ओर से आज सभी पक्षकारों के जवाब दिये गये।
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की युगलपीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में पिछले कई दिनों से मैराथन सुनवाई चल रही थी। पिछले गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केन्द्र, राज्य सरकार, एनआईटी प्रशासन और गढ़वाल के श्रीनगर स्थित सुमाड़ी के ग्रामीणों की ओर से अंतिम दलीलें पेश की गयीं। केन्द्र सरकार की ओर से आज अदालत को बताया गया कि एनआईटी के स्थायी परिसर के निर्माण के लिये वित्त विभाग की ओर से 909 करोड़ की धनराशि को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिये गया है।

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